बर्दिया,असार १८(फरकसमाचार)/ आवाज बिहिनहरुको आवाज उठान गर्ने पत्रकारहरु नै न्युनतम सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति काठमाडौंको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाको समन्वयमा सोमबार आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधनका विषयमा जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांस पत्रकारले न्युनतम सेवा सुविधा नपाएको खुलासा भएको हो ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै देशको करिब २५ ठुला मिडिया हाउसको अनुगमन अध्ययन गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको श्रमजीवी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी सदस्य आस्था केसीले बताईन् । ‘अध्ययनमा १२ प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्,’सदस्य केसीले भनिन्,‘यस्तो अवस्था बारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ ।’ पछिल्लो समयमा ठुला मिडिया हाउस धारासायी बनेका छन् ।

आर्थिक भार थेग्न नसकेका मिडियाहरुले कर्मचारी र कार्यक्षेत्र घटाउँदा श्रमजीवी पत्रकार आन्दोलित भईरहेको अवस्था छ । त्यस्ता मिडिया हाउसलाई कारवाही गर्ने श्रमजीवी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई हक छैन । यो समितिले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह मात्र गर्ने हो । यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट ऐन संशोधनको लागि सुझाव संकलन गर्ने र पत्रकारहरुको हक हितको लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने सदस्य केसीले विश्वास दिलाईन् ।

संचार गृह र संचारकर्मीको हक हितको लागि सरकारले जबसम्म ऐन ल्याउदैन तबसम्म विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने स्थिती रहने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संचारकर्मीहरुले सुझाएका थिए ।